मोदी सरकार ने जब से देश की कमान अपने हाथ में ली है.लोगों की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई है.देश में कालाबाजारी और भ्रस्टाचार को रोकने के लिए मोदी सरकार ने एक के बाद एक कई योजनाए बनाई है.अब मोदी सरकार लोगो की बेनामी सम्पत्ति पर कड़ी नजर
रखने के लिए योजना बना रही है.उसके
अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी बेनामी संपत्ति के बारे में जांच एजेंसियों को
जानकारी देता है तो उसे 15 लाख रुपए
और अधिकतम एक करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए जा सकते हैं.यह योजना अक्टूबर से लागू हो सकती है.
सेंट्रल बोर्ड
ऑफ डायरेक्टर के टैक्स (सीबीडीटी ) अधिकारीयो ने इस योजना को बनाते समय बताया की कालाबाजारी और
बेनामी संपत्ति को पता लगाने में आयकर विभाग को बहुत परेशानियां होती हैं.लोग अपने काले धन
को सफ़ेद बनाने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाते हैं.
ऐसे में उन्हें पकड़ा जाना बहुत मुश्किल काम हो गया है. इसलिए मोदी सरकार ने यह योजना बनाई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी
ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो कि कालाबाजारी
अथवा बेनामी संपत्ति का मालिक है.तो
सूचना देने वाले व्यक्ति को सरकार के द्वारा 15 लाख या अधिकतम 1 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं.एक अधिकारी ने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी
जाएगी.किसी नही परिस्तिथि मे
उसका नाम सामने नही लाया जाएगा.
सूचना देने वाले
व्यक्ति को इनाम आयकर विभाग प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व खुफिया विभाग के लिए एक सामान्य बात है.इसे एक तरफ तो देश में कालाबाजारी और बेनामी संपत्ति वाले लोगों
की कमी होगी और आम जनता को प्रोत्साहन मिलेगा. जिससे वह सरकार को
सहयोग करेंगे
जानकारी पढ़ने हेतु कीमती समय देने के लिए धन्यवाद. इस योजना
से संबंधित अपने कमेंट करके अपनी राय जरूर दे.ताज़ा खबरों और रोचक जानकारी के लिए
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